वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक देश एक निवडणूक यासाठी वेगानं पावलं टाकली जात आहेत. सरकारने देशभरात लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची शिफारस मान्य केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वातील समितीने 62 राजकीय पक्षांशी संवाद साधला होता. त्यापैकी 32 पक्षांचा पाठिंबा, 15 पक्षांचा विरोध, तर 15 पक्षांनी कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिफारसीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. पण देशात पहिल्यांदाच वन नेशन वन इलेक्शनसाठी प्रयत्न केले जात आहेत का? यापूर्वी कधी एकत्रित निवडणुका झाल्या नव्हत्या का? याबाबत सविस्तर जाणून घेण्यासाठी 1947 सालापासूनचा इतिहास समजून घ्यावा लागेल. भारत देशाला 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी स्वातंत्र्य मिळालं. पण भारताचं संविधान हे 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झालं. संविधानात निवडणुका प्रक्रिया, संघराज्य आणि इतर स्थानिक स्वराज्य निवडणुका याबाबत सविस्तर सांगितलं गेलं आहे. त्यानुसार भारतात पहिली निवडणूक प्रक्रिया 1951 साली पार पडली. पहिल्यांदाच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र पार पडल्या होत्या. ही प्रक्रिया चौथ्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम होती. म्हणजेच 1951 ते 1967 पर्यंत एकत्र निवडणुका झाल्या. चौथ्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने प्रमुख नऊ राज्यात सत्ता गमावली होती.
1967 च्या लोकसभा निवडणुकीत नेमकं काय झालं?
चौथ्या लोकसभेच्या 523 पैकी 520 जागांसाठी एकत्रित निवडणुका घेतल्या गेल्या. ही निवडणूक प्रक्रिया 17 फेब्रुवारी ते 21 फेब्रुवारी दरम्यान पार पडली. या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा जनाधार कमी झाल्याचं पाहायला मिळालं. पण सत्ता स्थापनेचा आकडा काँग्रेसकडे होता आणि त्याने केंद्रात सत्ता स्थापन केली. 13 मार्च रोजी इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. मात्र काँग्रेसला गुजरात, मद्रास (आताचे तामिळनाडू), ओडिशा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि केरळ या राज्यात धक्का बसला होता.
लोकसभा निवडणुकीत गुजरातमध्ये काँग्रेसने 24 पैकी 11 जागा, तर स्वतंत्र पक्षाने 12 जागा जिंकल्या होत्या. मद्रासमध्ये 39 पैकी डीएमकेने 25 जागा जिंकल्या, तर काँग्रेसला फक्त 3 जागा मिळाल्या होत्या. ओडिशात काँग्रेसला 20 पैकी 6 जागा मिळाल्या होत्या. तर स्वतंत्र पार्टीला 8 जागांवर यश मिळालं होतं. राजस्थानमध्ये 20 पैकी 10 जागा काँग्रेसने, तर 8 जागा स्वतंत्र पार्टीने जिंकल्या होत्या. पश्चिम बंगालमध्ये 40 पैकी 14 जागा काँग्रेसला जिंकता आल्या. केरळमध्ये 19 पैकी फक्त एका जागेवर काँग्रेसला यश मिळालं. दिल्लीत 7 पैकी फक्त एक जागा मिळाली, तर 6 जागा भारतीय जन संघच्या वाटेला गेल्या. दुसरीकडे, नऊ राज्यातून सत्ता गमवण्याची वेळ आली होती. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता स्थापन केल्यानंतर एका महिन्याने सत्ता गमवावी लागली. 1972 सालापासून एकत्रिक निवडणूक प्रक्रियेला खंड पडला. राष्ट्रीय निवडणुकांसाठी एकाही राज्यात मतदान झाले नाही.
आता वन नेशन वन इलेक्शन प्रक्रिया कशी काम करेल?
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवला. यात दोन टप्प्यात निवडणुका घेण्याचं सूचवलं गेलं आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पहिल्या टप्प्यात पार पडतील. तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत आणि महानगरपालिका यांच्या निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात 100 दिवसांच्या आत पार पडतील. इतकंच काय तर भारतीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी समान मतदार यादीची शिफारस केली गेली आहे. लोकसभा आणि विधानसभेची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे असेल. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगाकडे असेल.
वन नेशन वन इलेक्शनसाठी सरकारला सर्वात आधी हे विधेयक संसदेच्या पटलावर मांडावं लागेल. या विधेयकातील त्रुटी आणि त्यावर संशोधन केल्यानंतर हे विधेयक पास होईल. लोकसभेत हे विधेयक पास करण्यासठी 362 आणि राज्यसभेत हे विधेयक पास करण्यासाठी 163 सदस्यांचं समर्थन आवश्यक आहे. संसदेत बिल पास झाल्यानंतर कमीत कमी 15 राज्यांच्या विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झालं पाहीजे. यानंतर राष्ट्रपती स्वाक्षरी करतील आणि विधेयकाचं रुपांतर कायद्यात होईल.
वन नेशन वन इलेक्शनला कोणाचा पाठिंबा? कोणाचा विरोध?
केंद्रात एनडीएचं सरकार आहे. भाजपा हा मोठा पक्ष असला तरी चंद्रबाबू नायडू यांच्या टीडीपी, नितीश कुमार यांच्या जेडीयू आणि चिराग पासवान यांच्या एलजेपीचा सरकारला पाठिंबा आहे. यात जेडीयू आणि एलजेपीने सरकारच्या या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. तर टीडीपीने यावर काहीच उत्तर दिलेलं नाही. तर काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीएम आणि बसपासह 15 पक्षांनी याला विरोध केला आहे.
