आपल्या स्वप्नातलं घरं घेण्यासाठी एखादी व्यक्ती दिवसरात्र एक करते. रोज आकडेमोड करत खर्चाचं गणित बसवते. खर्चाचं गणित एकदा का बसलं की बँकेकडून गृहकर्ज घेण्याचा विचार मनात येतो. यासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवून व्याजदर कुठे कमी मिळतो का याची चाचपणी केली जाते. परवडणारा व्याजदर मिळाला की लगेच कर्जासाठी तयारी सुरुवात होते. कागदपत्रांची जमवाजमव, गॅरेंटर वगैरे वगैरे..पण ही सर्व प्रक्रिया करत असताना आपलं लक्ष छुप्या शुल्कांकडे जात नाही. सर्वात पहिलं म्हणजे कोणत्याही बँकेकडून तुम्ही कर्जासाठी अर्ज करता तेव्हा तुमच्याकडून अर्ज शुल्क आकारलं जातं. काही बँका याला लॉगिन चार्ज असंही नाव देतात. हे शुल्क 2500 ते 6500 रुपयांदरम्यान असू शकते. बहुतांश बँका ही रक्कम कर्जाच्या प्रोसेसिंग फीमध्ये समायोजित करतात. कर्ज नामंजूर जरी झालं तरी बँका ही रक्कम परत करत नाही हे विशेष..जवळपास सर्वच बँका कोणत्याही कर्जावर प्रोसेसिंग फी घेतात. तसंच गृहकर्जावरही प्रोसेसिंग फी असते. किती लोन घेणार आहात? यावर प्रोसेसिंग फी लागू होते. कर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करताना खर्च होतो त्याची भरपाई करण्यासाठी हा शुल्क आकारला जातो, असं बँकांचं म्हणणं आहे.
मोठी रक्कम हाती आली आणि कर्ज एकदम भरण्याचा विचार आला तर…
गृहकर्ज घेतल्यानंतर कर्जाचे हफ्ते फेडत असताना दम निघून जातो. दरम्यान, मध्येच एखादी मोठी रक्कम हाती पडली तर गृहकर्ज कायमचं संपवण्याचा निर्णय मनात येतो. कारण दर महिन्याला येणारं दडपण दूर करण्यासाठी प्रयत्न असतो. त्यामुळे बँकेला एकरकमी पैसे भरून गृहकर्ज कायमचं बंद करण्याचा पर्यात असतो. पण यासाठीही तुम्हाला 2 ते 6 टक्क्यांपर्यंत फोरक्लोजर चार्ज द्यावा लागतो. ही रक्कम तुमच्या थकबाकीच्या मूळ रकमेवर आकारली जाते.
व्याजदराचा प्रकार बदलताना असं आकारलं जाते शुल्क
कर्जाचे व्याजदर हे दोन प्रकारचे असतात एक फ्लोटिंग आणि दुसरं फिक्स्ड.. फ्लोटिंगमध्ये व्याजदर पॉलिसीनुसार वर खाली होत असतो. तर फिक्स्डमध्ये व्याजदराची रक्कम तशीच असते. पण अनेकदा व्याजदराचा अंदाज घेऊन कर्जाचा प्रकार बदलण्याचं मनात येतं. म्हणजेच फिक्स्ड व्याजदरावरून फ्लोटिंग व्याजदरावर किंवा फ्लोटिंग व्याजदरावरून फिक्स्ड व्याजदर करण्यासाठी प्रस्ताव दिला जातो. पण यासाठी कन्व्हर्जन चार्ज आकारतात. याला स्विचिंग चार्ज देखील म्हणतात. ही रक्कम उर्वरित कर्जाच्या रकमेच्या 0.25 टक्के ते 3 टक्के असू शकते.
डिफॉल्टर झालात आणि वसुली करताना असं आकारले जाते शुल्क
अनेकदा आर्थिक स्थिती खालावली की कर्जाची रकम वेळेवर भरता येत नाही. त्यामुळे कधी कधी कर्जाचे हफ्ते चुकतात. बँका ठरावीक वेळेनंतर अशा ग्राहकांना डिफॉल्टर म्हणून घोषित करतात. अशा ग्राहकांकडून पैसे वसूल केले जातात. या प्रक्रियेतही बँकाचा पैसा खर्च होतो. अशा स्थितीत बँका ग्राहकाकडून वसुली शुल्क आकारतात.
मालमत्तेची तपासणी करताना असं आकारलं जाते शुल्क
गृहकर्ज घेण्यापूर्वी बँकेची एक तज्ज्ञ टीम मालमत्तेची तपासणी करण्यासाठी येते. ही टीम इमारतीच्या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करते. कायदेशीर मान्यता, लेआउट मंजुरी, इमारतीची वैशिष्ट्ये, बांधकामांच्या मंजुरी यासह मालमत्तेचं मूल्यांकन करते. या तपासणीसाठी बँका तुमच्याकडून शुल्क आकारतात. अनेकदा ही रक्कम प्रोसेसिंग शुल्कात समायोजित केली जाते. काही बँका ही रक्कम वेगळी आकारतात.
मालमत्तेतील कायदेशीर त्रुटी तपासण्यासाठी आकारलं जाते शुल्क
दुसरीकडे, सदर मालमत्तेत काही कायदेशीर त्रुटी तर नाही यासाठी बँका वकील किंवा कायदेतज्ज्ञांना नियुक्त करतात. टायटल डीड, प्रॉपर्टीचा इतिहास आणि त्याचं डिप्रिसिएशन,एनओसी, ऑक्युपेशन सर्टीफिकेश यांची तपासणी त्यांच्या माध्यमातून केली जाते. यानंतर बँका ठरवतात तुम्हाला लोन द्यायचं की नाही. पण या प्रोसेसमध्ये बँका तुमच्याकडून शुल्क आकारतात. त्याला लीगल फी देखील म्हंटलं जातं.
